बलरामपुर@ राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को रोजगार, आजीविका एवं आवास से संबंधित शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों एवं श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई तथा ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए गए क्यू आर कोड को स्कैन कर मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित कार्यों की जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
इस अवसर ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को रोजगार का लाभ मिल रहा है, जहां हजारों सक्रिय जॉब कार्डों के माध्यम से बड़ी संख्या में पंजीकृत श्रमिक नियमित रूप से कार्य से जुड़े हुए हैं। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवास हितग्राहियों को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने आवासों का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करें, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।
कार्यक्रम के दौरान मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित नवीन योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात विकसित भारत जीरामजी के उद्देश्यों, स्वरूप एवं संभावित लाभों की भी जानकारी दी गई तथा बताया गया कि यह योजना भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगी। रोजगार दिवस एवं आवास दिवस के इस संयुक्त आयोजन में श्रमिकों, आवास हितग्राहियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र, बीआरएलएफ के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुना गया, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके।
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