बलरामपुर/रामानुजगंज। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत गिरवाई-भाला गांव में निर्माणाधीन नहर के क्षतिग्रस्त होने के मामले में जल संसाधन विभाग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी तथा जहां सुपर पैसेज प्रस्तावित है वहां नियमानुसार निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। 
गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-02, रामानुजगंज द्वारा लगभग 4 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से करीब 5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान पहली ही बारिश में नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। मामला सामने आने के बाद विभाग ने तकनीकी स्तर पर इसकी समीक्षा की और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर नहर क्षतिग्रस्त हुई है, वहां किसानों के आवागमन एवं वर्षा जल निकासी के लिए सुपर पैसेज (सीडी) बनाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन लाइनिंग का कार्य पहले कर दिए जाने से बारिश का पूरा बहाव उसी स्थान पर आ गया, जिससे नहर का हिस्सा टूट गया।
मामले पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एन.पी. डहरिया ने बताया कि यह व्यय परिवर्तन योजना के तहत निर्माणाधीन कार्य है और अभी लगभग 70 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। निर्माण कार्य जारी है तथा क्षतिग्रस्त स्थान परियोजना का सबसे निचला बिंदु (लोवेस्ट पॉइंट) है। यहां पहले से सीडी प्रस्तावित है और अब संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि वह प्राथमिकता के आधार पर सीडी निर्माण एवं नहर की मरम्मत का कार्य पूर्ण करे।
कार्यपालन अभियंता ने कहा कि विभाग गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा। निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य तेजी से कराया जा रहा है और जहां भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता होगी, उसे तत्काल पूरा किया जाएगा।
विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, इसलिए सभी शेष संरचनाओं को तकनीकी मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा। संबंधित ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के साथ-साथ प्रस्तावित सुपर पैसेज का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि आगामी बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और परियोजना का लाभ किसानों को समय पर मिल सके।
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