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बलरामपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतीनगर से सामने आई तस्वीर इस योजना की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में आवास प्लस सूची तैयार करने के दौरान पात्र हितग्राहियों को योजना से वंचित कर दिया गया, जबकि कई अपात्र लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इस कथित अनियमितता से गांव में नाराजगी का माहौल है।

इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने पंचायत के रोजगार सहायक रैमून कुमार भगत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर प्रधानमंत्री आवास की राशि निकाल ली गई, लेकिन मकानों का निर्माण पूरा नहीं कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लगभग 14 से 15 प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरे पड़े हैं।

हितग्राहियों का कहना है कि बार-बार निर्माण पूरा कराने की मांग करने के बावजूद रोजगार सहायक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधूरे मकानों के कारण गरीब परिवार आज भी कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं।

ग्राम पंचायत मोतीनगर के सरपंच राजकुमार नवेशिया ने भी ग्रामीणों की शिकायतों का समर्थन करते हुए कहा कि रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण योजना प्रभावित हुई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और पात्र हितग्राहियों को न्याय मिल सके।

वहीं, कुसमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार दुबे ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों के लिए बनाई गई योजना में यदि वास्तव में इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी? क्या अधूरे पड़े मकानों का निर्माण पूरा कराया जाएगा और वंचित हितग्राहियों को उनका अधिकार मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा।